मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार
नेपालको संविधान एवं मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको मुलत देहाय बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ;
- प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार : संवैधानिक वा कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई राय सल्लाह दिने ।
- प्रतिनिधित्व एंव प्रतिरक्षा: प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्वन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्वन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्बन्धीत अदालत वा अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा उपस्थित भई वहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने ।
- कानुनी राय : प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यालय वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय दिने ।
- लिखित जवाफहरुको प्रभावकारीता : प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सचिवालय र सो अन्तरगतका कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी लिखतमा स्तर कायम गर्न कार्यालयहरु बिच आवश्यक समन्वय गर्ने ।
- मानव अधिकारको संरक्षण : प्रदेश सरकार मातहत रहेका हिरासत तथा थुनुवा कक्षमा रहेका कैदिबन्दिहरु उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, सोही अनुसारको निर्देशन दिने ।
- फैसला कार्यान्वयन : प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रदेश मन्त्रालय/ सचिवालय/ विभाग वा कार्यालयलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गराउने ।
- वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने : मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्नु पर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत प्रदेश सभामा पेस हुनेछ।
- प्रदेश कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय: प्रचलित प्रदेश कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा प्रदेशको कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भैरहेको कानून संशोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागू गर्नु पर्ने देखिएमा कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
- प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको अध्यक्ष: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ दफा ३८(२) अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट प्रदेश स्तरीय प्यारोल र प्रोवेशन वोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट हुने गरी प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको अध्यक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता हुने ।