नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रुपमा भुमिका प्रदान गरेको छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका सङ्घीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रादेशिक अधिकारलाई अदालतमा समेत प्रतिरक्षा गर्ने रहेको छ ।संविधान अनुसार नियुक्ति सिफारिस प्रदेश मुख्यमन्त्रीबाट हुने, मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने, मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिन मिल्ने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गर्ने जस्ता व्यवस्था गरि सङ्घीयता अनुकूल बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मिति 2075 चैत्र 2 गते स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको छ । सुरुवाती दिनमा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमा कार्यालय रहेकोमा स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ, नेपालमा सर्ने निर्णय भएसँगै मिति 2079 मंसिर 28 गतेदेखि स्थायी राजधानी लुम्बिनी प्रदेश राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङ स्थित आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको सोच, उद्देश्य र लक्ष्य
सोच
प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको भूमिकाको साथै प्रदेश सरकारको हक हित र सरोकार रहेको विषयमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्नु नै मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको दीर्घकालिन सोच रहेको छ ।
उद्देश्य र लक्ष्य
यस कार्यालयको देहायका उद्देश्य र लक्ष्यहरु रहेका छन्:-
- कानूनी सल्लाह तथा कानूनी राय प्रदान गर्ने
- प्रदेश सरकारको हक हित र सरोकार रहेको मुद्दामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्ने ।
- प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकार वा सरकार अन्तरगतका निकायहरुलाई कानूनी रुपमा सक्षम बनाइ वहस पैरवी र प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणहरुको उपलब्धता र व्यवस्थापन गर्ने ।
- संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने।
- व्यवसायिकता विकास तथा संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने ।
- मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने ।