संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान को भाग १२ धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था रहेको छ ।  मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहाकार हुनेछ र संवैधानिक  एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारिलाई राय सल्लाह दिनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश नं. ५ मा मिति २०७४ चैत्र २ गते बाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए देखि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई कार्य संचालन भईरहेको छ  ।